मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नेशनल र्इ-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट
पोर्टल, र्इ-फाम्र्स एवं स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे योजनाओं की समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री अखिले श यादव के निर्दे श पर उत्तर प्रदे श मे 01 जुलार्इ, 2012
से वृद्धावस्था पें शन, विधवा पेशन, बीमारी एवं विवाह के लिए अनुदान, उत्पीड़ न के
खिलाफ शिकायत सम्बन्धी आवे दन, कुटुम्ब रजिस्टर की कापी के लिए आवेदन,
दहेज उत्पीड़न सम्बन्धी कानू नी सहायता के लिए आवे दन, निराश्रित महिला की पु त्री
के विवाह का आवे दन जैसे कुल 26 कार्य अब इन्टरने ट के माध्यम से सीधे किये
जा सकेंगे। इसी क्रम मे रोजगार कार्यालयों मे पंजीयन भी इन्टरने ट के माध्यम से
किया जा सकेगा। साथ ही रोजगार कार्यालयों में पंजीयन के नवीनीकरण के लिए
इन्टरने ट से ही आवेदन भी किया जा सके गा।
मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने आज सचिवालय एनेक्सी में ने शनल
र्इ-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्ग त कार्यानिवत की जा रही स्टे ट पोर्टल, र्इ-फाम्र्स एवं
स्टे ट सर्वि स डिलीवरी गे टवे (एस0एस0डी0जी0) योजनाओं की समीक्षा के दौ रान,
एन0आर्इ0सी0 के प्रतिनिधियों तथा सूचना प्रौधो गिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के
अधिकारियो ं को निर्दे शित किया कि जनता के लिये लाभकारी इस योजना को
त्वरित गति से पू र्ण किया जाए। उन्हो ंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानु सार 01
जुलार्इर् , 2012 से समस्त जनपदों में जन सेवा केन्द्रो ं के माध्यम से योजना के
अन्तर्ग त चिनिहत सभी 26 सेवायें उपलब्ध करार्इ जाएं।
योजना में जिन आठ विभागो ं की योजनाओं को समिमलित किया गया है, वे
हैं :-
खाध एवं रसद, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन (श्रम), नगर विकास, विकलां ग
कल्याण, समाज कल्याण, पंचायती राज, राजस्व तथा महिला एवं बाल विकास।
खाध एवं रसद विभाग के अन्तर्ग त नये राशन कार्ड, राशन कार्ड के नवीनीकरण,
राशन कार्ड के सं शो धन एवं राशन कार्ड के समर्पण हेतु आवेदन किया जा सकेगा,
जबकि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन (श्रम) विभाग के अन्तर्ग त रोज़गार कार्यालय में
पंजीयन तथा नवीनीकरण की सु विधा प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार नगर विकास
विभाग नगरीय क्षेत्रों में जन्ममृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवे दन स्वीकार करेगा, जबकि 2
विकलांग कल्याण विभाग के अन्तर्ग त विकलांग व्यकित को ऋण, उनसे विवाह करने
पर प्रोत्साहन पु रस्कार तथा उनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले संयंत्रों आदि के क्रय
हे तु सहायता के लिए आवे दन किया जा सकेगा।
इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था पे न्शन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ
योजना, सामान्य, अनु सूचित जातिजनजाति के छात्रो को छात्रवृतित, बीमारी एवं
विवाह हे तु अनु दान तथा उत्पीड़ न के खिलाफ शिकायत सम्बन्धी आवे दन की सुविधा
प्रदान करेगा, जबकि पंचायती राज विभाग कुटुम्ब रजिस्टर की कापी तथा ग्रामीण
क्षेत्र के जन्ममृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा उपलब्ध करायेगा। राजस्व विभाग द्वारा
प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं में निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण
पत्र तथा खतौ नी समिमलित होंगी, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं
को पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला (विधवा) पेन्शन योजना, दहेज योजना
के अन्तर्ग त महिलाओ को वित्तीय सहायता, दहेज उत्पीड़ न में महिलाओ को कानू नी
सहायता, पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला (विधवा) की पु त्री के विवाह हे तु
अनु दान तथा दम्पतित पु रस्कार योजना के अन्तर्ग त 35 वर्ष से कम आयु की विधवा
महिला के विवाह हे तु आवे दन स्वीकार करेगा। इस प्रकार यह आठ विभाग
एस0एस0डी0जी0 यो जना के अन्तर्ग त कुल मिलाकर 26 सेवायें उपलब्ध करायेगे।
बैठक में सचिव आर्इ 0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स श्री जीवे श नन्दन द्वारा योजना
की पृष्ठभू मि से अवगत कराते हुये सेवाओं से सम्बनिधत विभागों के उपसिथत समस्त
अधिकारियो ं को इस योजना के सफलतापू र्वक लागू किये जाने हे तु उनके अपे क्षित
सहयोग के लिये आग्रह किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यह
योजना राज्य में आम जनमानस को उनके द्वार के समीप सुगमता से विभिन्न
शासकीय सेवायें जन सेवा के न्द्रों के माध्यम से इलेक्ट्रानिक डिलीवरी से उपलब्ध
कराने के लिये क्रियानिवत की जा रही है। योजना के लागू हो ने से शासकीय सेवायें
त्वरित गति एवं पारदर्शि ता के साथ प्रदान की जा सकेंगी तथा नागरिको ं को
सेवाओं को प्राप्त करने मे ं लगने वाले समय एवं व्यय में कमी आयेगी। बैठक मे ं
प्रदेश के अवस्थापना एवं औधो गिक विकास आयुक्त श्री अनिल कुमार गुप्ता तथा
ने शनल इन्फारमे टिक्स से न्टर के उप महानिदे शक श्री एस0बी0 सिंह सहित अन्य
अधिकारी भी मौजू द थे।
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